औद्योगिक क्षेत्रों की समस्याओं पर डीएम नितिका खण्डेलवाल सख्त, 30 अक्टूबर तक सीमेंट गोदाम हटाने के निर्देश

औद्योगिक क्षेत्रों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए डीएम ने दिए निर्देश

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‎बिजली आपूर्ति सुधारने और औद्योगिक क्षेत्रों के लंबित मामलों के निस्तारण के निर्देश

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‎टिहरी। जिलाधिकारी नितिका खण्डेलवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला उद्योग मित्र समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में औद्योगिक आस्थानों की समस्याओं, उद्यमियों की आवश्यकताओं तथा औद्योगिक विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान पूर्व बैठक के कार्यवृत्त पर भी चर्चा करते हुए लंबित प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा की गई।

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‎बैठक में महाप्रबंधक उद्योग एम.एस. सजवाण ने अवगत कराया कि औद्योगिक क्षेत्र ढालवाला में सीमेंट के गोदाम बनाया गया हैं। पूर्व में हुई बैठक में दिए गए निर्देशों के क्रम में गोदाम हटाने की कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को 30 अक्टूबर तक सीमेंट गोदाम को पूरी तरह खाली कर हटाने के निर्देश दिए। औद्योगिक क्षेत्र ढालवाला में हिल्ट्रॉन को आवंटित प्लॉट पर वर्तमान में कोई कार्य नहीं होने की जानकारी दी गई। इस पर जिलाधिकारी ने भूमि का सीमांकन कराते हुए सिडकुल को लैंड ट्रांसफर की कार्रवाई प्रारंभ करने के निर्देश दिए।

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‎देवप्रयाग क्षेत्र में होटल गंगा पायस द्वारा विद्युत कटौती की समस्या से अवगत कराया गया था। इस संबंध में एसडीओ विद्युत, देवप्रयाग ने बताया कि वर्तमान में क्षेत्र में विद्युत कटौती की कोई समस्या नहीं है। वहीं प्रतापनगर क्षेत्र में स्थापित सोलर प्लांट के उद्यमियों द्वारा विद्युत लाइन में प्रतिदिन लगभग एक घंटे के ब्रेकडाउन से होने वाले नुकसान से अवगत कराया गया था, जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुचारू बनाए रखने तथा प्रातः 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक विद्युत कटौती नहीं करने के निर्देश दिए।

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‎बैठक में बताया गया कि कीर्तिनगर तहसील के अंतर्गत लिंगवांडा गांव में शुभम सोलर प्लांट के नीचे लोक निर्माण विभाग की सड़क का निर्माण किया गया है, जिससे प्लांट क्षेत्र में भूस्खलन का खतरा उत्पन्न हो गया है। जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी कीर्तिनगर को मौके का निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश।

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‎बैठक में जिला उद्योग केंद्र द्वारा संचालित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2015 के अंतर्गत ब्याज उपादान एवं विद्युत उपादान सहायता के प्रकरण भी प्रस्तुत किए गए। ब्याज उपादान के अंतर्गत 13 इकाइयों के लिए कुल 20,29,809 रुपये तथा विद्युत उपादान के अंतर्गत 2 इकाइयों के लिए कुल 6,29,264 रुपये की उपादान धनराशि स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई।

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‎इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल, परियोजना निदेशक डीआरडीए ज्योति, जिला विकास अधिकारी मो. असलम, एलडीएम मनीष मिश्रा, एसपीओ उरेडा शिव सिंह मेहरा, श्रम प्रवर्तन अधिकारी आईशा, डीपीएम रीप बीके भट्ट सहित संबंधित अधिकारी एवं समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

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