टिहरी मेडिकल कॉलेज को लेकर विधायक किशोर उपाध्याय ने दी अहम जानकारी, प्रस्तावित स्थल पर ही होगा निर्माण
अतिरिक्त भूमि और पानी-बिजली के बिलों के मामले में भी दिया भरोसा, मुख्यमंत्री से वार्ता कर समाधान का प्रयास
टिहरी। टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय ने गुरुवार को भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने टिहरी में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज, अतिरिक्त भूमि के मामले तथा पानी और बिजली के बिलों को लेकर स्थिति स्पष्ट की। विधायक ने बताया कि मेडिकल कॉलेज की डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) और प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिए गए हैं। जल्द ही इस संबंध में निर्णय होने की उम्मीद है।
प्रस्तावित स्थल पर ही बनेगा मेडिकल कॉलेज
विधायक किशोर उपाध्याय ने मेडिकल कॉलेज को लेकर स्पष्ट किया कि इसका निर्माण प्रस्तावित स्थल पर ही किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज की डीपीआर और प्रस्ताव शासन को भेजे जा चुके हैं और अब राज्य सरकार के स्तर पर निर्णय होना है। मेडिकल कॉलेज की स्थापना से क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूती मिलने के साथ स्थानीय लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकेगा।
अतिरिक्त भूमि के मामलों में जनहित को प्राथमिकता
प्रेस वार्ता में अतिरिक्त भूमि से जुड़े मामलों पर भी विधायक ने अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि इन मामलों में पुनर्वास निदेशक को अधिकृत किया गया है। पुनर्वास निदेशक संबंधित प्रकरणों का परीक्षण कर जनहित में निर्णय लेंगी। इस पहल से प्रभावित लोगों को अपने मामलों के समाधान की उम्मीद है।
पानी और बिजली के बिलों पर मुख्यमंत्री से करेंगे वार्ता
पानी और बिजली के बिलों को माफ करने की मांग के संबंध में विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि वह मुख्यमंत्री से वार्ता कर इस विषय का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। यह मुद्दा क्षेत्र के लोगों से जुड़ा हुआ है और इसके समाधान के लिए सरकार के स्तर पर बातचीत की जाएगी।
भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे मौजूद
प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष उदय रावत, मंडल अध्यक्ष विजय कठैत, राजेंद्र प्रसाद डोभाल, मनीष सहित भाजपा के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।प्रेस वार्ता में विधायक किशोर उपाध्याय ने मेडिकल कॉलेज की स्थापना, अतिरिक्त भूमि से जुड़े मामलों और पानी-बिजली के बिलों जैसे जनहित के मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट की। अब इन विषयों पर शासन स्तर से होने वाले निर्णयों पर क्षेत्रवासियों की नजर रहेगी।
