खनन राजस्व में रिकॉर्ड वृद्धि, भाजपा सरकार की पारदर्शी नीति का नतीजा : विधायक किशोर उपाध्याय
खनन राजस्व में रिकॉर्ड वृद्धि, भाजपा सरकार की पारदर्शी नीति का नतीजा : विधायक किशोर उपाध्याय
टिहरी। भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय ने टिहरी में भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान राज्य की खनन नीति को ऐतिहासिक बताते हुए कांग्रेस के आरोपों को निराधार करार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की पारदर्शी नीतियों के कारण प्रदेश में खनन राजस्व में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है।
विधायक उपाध्याय ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में खनन राजस्व 1,025 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है और यह 1,100 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार करने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब 2017 में भाजपा सरकार बनी थी, तब पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार मात्र 335.27 करोड़ रुपये का खनन राजस्व छोड़कर गई थी। लेकिन भाजपा सरकार ने पारदर्शी नीतियों और ई-निविदा, ई-नीलामी जैसी प्रक्रियाओं को अपनाकर राजस्व में तीन गुना वृद्धि सुनिश्चित की है।
माफियाओं पर सख्ती से कांग्रेस में हड़कंप
विधायक ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष की बौखलाहट का कारण खनन माफियाओं पर सरकार की सख्त कार्रवाई है। उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्षों में माफियाओं से वसूली गई जुर्माने की राशि 8 गुना बढ़कर 74.22 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा की, यह वही कांग्रेस है जो खनन माफियाओं को संरक्षण देकर प्रदेश के संसाधनों को लूटने की खुली छूट देती थी। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने इस पर पूरी तरह लगाम कस दी है।
सरकार की नीतियों से जनता को फायदा
उपाध्याय ने कहा कि भाजपा सरकार ने पारदर्शी नीति अपनाकर न केवल राज्य के खनन क्षेत्र को संगठित किया बल्कि जनता को सस्ती दरों पर खनन सामग्री उपलब्ध कराई। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि “जिन लोगों ने अपने माफिया दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए गंगा को नहर बताने तक का पाप किया, वे अब खनन से हो रही ऐतिहासिक राजस्व वृद्धि को पचा नहीं पा रहे हैं।
भाजपा के लिए विकास और विरासत दोनों अहम
विधायक उपाध्याय ने स्पष्ट किया कि भाजपा के लिए राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखना दोनों प्राथमिकता में हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की समृद्धि और आर्थिक विकास के लिए पारदर्शी खनन नीति को और अधिक सशक्त किया जाएगा।
