टिहरी : जनता मिलन कार्यक्रम में डीएम ने सुनीं 30 शिकायतें, दिए त्वरित निस्तारण के निर्देश

नई टिहरी, 10 जून, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम के तहत जनता की समस्याएं सुनीं। इस मौके पर 30 शिकायतें और अनुरोध पत्र दर्ज किए गए। जिलाधिकारी ने फरियादें सुनने के बाद अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी शिकायतों का गंभीरता से संज्ञान लें और समयबद्ध तरीके से उनका निस्तारण सुनिश्चित करें।

कार्यक्रम के दौरान, क्षेत्र पंचायत सदस्य जाख ग्यारहगांव ने ग्राम जाख में दो बेड का आधुनिक सरकारी अस्पताल खोलने और पर्यटक स्थल की मान्यता दिलवाने की मांग की। इस पर जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) को आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित को सूचित करने के निर्देश दिए। पर्यटक स्थल के लिए जिला पर्यटन विकास अधिकारी (डीटीडीओ) को स्थलीय निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया।

ग्राम छमुण्ड नई टिहरी निवासी जमुना देवी ने अपनी सिलाई की दुकान में आग लगने से हुई क्षति के कारण आर्थिक सहायता की मांग की। जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी (एसडीएम) टिहरी को मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता के लिए रिपोर्ट तैयार करने को कहा। ग्राम सौड़ श्रीकोट तहसील बाल गंगा की पार्वती चौहान ने अनुसूचित जाति की महिला से खरीदे गए भवन का दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम कराने का अनुरोध किया, जिस पर एसडीएम घनसाली को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

जिला पंचायत सदस्य भुत्सी सकलाना ने धौलागिरी के भवानी डांडा में पेयजल आपूर्ति में अवरोध और आर.के.के. मोटर मार्ग की बैक कटिंग के मलबे से गांव के पैदल मार्ग और पुलियों को हुए नुकसान की शिकायत की। जिलाधिकारी ने जल निगम के अधिशासी अभियंता चम्बा को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने और लोनिवि थत्यूड़ के अधिशासी अभियंता को मोटर मार्ग की स्थिति की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

कृद्धवाल गांव के यशवंत सिंह रावत ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के अंक प्रमाण पत्र में संशोधन की मांग की, जिस पर जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर परियोजना निदेशक (पीडी) डीआरडीए विवेक उपाध्याय, जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) मो. असलम सहित अन्य अधिकारी भौतिक और वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जनता की शिकायतों को प्राथमिकता देते हुए समाधान करें, ताकि आमजन को त्वरित और प्रभावी न्याय मिल सके।