बड़ी खबर : धामी कैबिनेट में हुए बड़े फैसले, जानिए बस एक click में
उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई है, कैबिनेट ने 18 बिंदुओं पर मुहर लगाइए है , 1 बिंदु को किया गया स्थगित ,
Rte में बच्चों क़ो प्रतिपूर्ति देने क़ो लेकर हुआ फैसला
प्रति बच्चों के लिए 1300 की जगह 1800 का बजट दिया जाएगा
राज्य कॉपरेटिव बैंक, राज्य सहकारी संघ में अब प्रोफ़ेसनल एमडी की हो सकती है नियुक्ति,इससे पहले अधिकारी ही होते थे नियुक्त
अनुपूरक बजट को कैबिनेट ने दी मंजूरी,4867 करोड के लगभग का का आएगा अनुपूरक बजट
राज्य केबिनेट में बड़ा फैसला अब उम्र कैद की सजा माफ़ी क़ो लेकर हुआ बड़ा फैसला अब कभी भी छोड़ा जा सकता है कैदी क़ो पहले 26 जनवरी, 15 अगस्त क़ो होती थी सजा माफ़ी
वही महिला और पुरुष की सजा अहर्ता की गई एक महिला पहले 14 से 16 साल की सजा पूरी करने के बाद छोड़ी जाती थी पुरुष 16 से 18 साल की सजा पूरी करने के बाद ही छोड़ा जाता था लेकिन अब पुरुष क़ो 14 से 16 साल की सजा पूरी करने के बाद छोड़ा जा सकेगा
परिवहन विभाग के देहरादून स्थित रोडवेज वर्कशॉप में स्मार्ट सिटी के तहत बनेगी ग्रीन बिल्डिंग, 70 विभागों के लिए बनाई जाएगी ग्रीन बिल्डिंग,
नगर एवं ग्राम नियोजन विकास संशोधन विधेयक संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी, कारावास का प्रावधान खत्म किया गया, मामले में सरकार समय-समय पर कर सकेगी सजा का प्रावधान ,आगामी विधानसभा सत्र में रखा जाएगा विधेयक
भारतीय कॉपरेटिव ग्रामीण विकास निर्माण लिमिटेड को कार्यदाई संस्था बनाया गया, एक करोड़ तक के काम कर सकेगी संस्था
पहाड़ों पर ऐसे क्षेत्र जो प्राधिकरण के अंतर्गत नहीं आते हैं उनके भवनों की ऊंचाई को लेकर बनाई जाएगी पॉलिसी
उत्तराखंड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 संशोधन विधेयक को मंजूरी
सॉग बांध पेयजल परियोजना की पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन नीति 2022 को मंजूरी, 275 परिवार को किया जाएगा पुनर्स्थापित पुनर्स्थापित
आवास विकास विभाग की उत्तराखंड आवास नीति संशोधन विधेयक को मंजूरी
जल जीवन मिशन के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यो में अनुबंधों में परफॉर्मेंस सिक्योरिटी 10% के स्थान पर 3% दिए जाने के फैसले को मंजूरी
वीरता पुरस्कार अशोक चक्र महावीर चक्र कीर्ति चक्र वीर चक्र शौर्य चक्र प्राप्त भारतीय सैनिकों एवं उनकी वीरांगनाओं को उत्तराखंड राज्य परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी। कैबिनेट ने दी मंजूरी
लीसा के उठान के लिए पांच पर्सेंट की स्टांप ड्यूटी को घटाकर 2 परसेंट करने का किया गया फैसला
