टिहरी : 18 सूत्रीय मांगों को लेकर टिहरी में राज्य कर्मचारियों की गेट मीटिंग, चरणबद्ध आंदोलन तेज
टिहरी : 18 सूत्रीय मांगों को लेकर टिहरी में राज्य कर्मचारियों की गेट मीटिंग, चरणबद्ध आंदोलन तेज
नई टिहरी। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड की प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर 18 सूत्रीय मांगों के समर्थन में चल रहे चरणबद्ध आंदोलन के तहत बुधवार को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद टिहरी गढ़वाल की ओर से उद्यान विभाग परिसर, नई टिहरी में गेट मीटिंग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष भगवान सिंह राणा तथा विधि सलाहकार रतन सिंह शाह ने की।
इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
ये हैं कर्मचारियों की प्रमुख 18 मांगें—
एसीपी 10, 16, 26 की बहाली।
गोल्डन कार्ड के तहत जन औषधि केंद्रों में दवा एवं जांच कैशलेस की जाए तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति व अस्पतालों के भुगतान हेतु कम पड़ रही धनराशि सरकार वहन करे।
विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगतियां दूर कर गठित समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।
पदोन्नति में शिथिलीकरण का लाभ देने हेतु प्रोबेशन अवधि की शर्त समाप्त की जाए।
मासिक वाहन भत्ता की बढ़ी दरों से वंचित संवर्गों को लाभ देने का संशोधन प्रस्ताव आगामी मंत्रिमंडल बैठक में स्वीकृत कराया जाए।
विभागों के पुनर्गठन व सेवा नियमावली में संशोधन विभागीय संगठनों को विश्वास में लेकर किया जाए।
एनपीएस के स्थान पर पंजाब व राजस्थान की तर्ज पर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए।
आठवें वेतन आयोग पर परिषद को आमंत्रित कर उसके सुझाव भारत सरकार को भेजे जाएं।
वर्कचार्ज कर्मियों को पेंशन व ग्रेच्युटी भुगतान में आ रही समस्याओं का समाधान किया जाए।
सेवानिवृत्त कर्मियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु वित्त विभाग से भी स्पष्ट शासनादेश जारी हो।
समस्त वर्दीधारी कर्मियों को पुलिस कर्मियों की भांति सुविधाएं दी जाएं।
30 जून व 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वालों को वेतनवृद्धि लाभ पर यूपी शासनादेश के अनुरूप संशोधन हो।
राशिकरण कटौती अवधि में अन्य राज्यों की भांति उत्तराखंड में भी कमी की जाए।
राज्य कर्मियों को भी केंद्र की तर्ज पर मकान किराया भत्ता अनुमन्य किया जाए।
पदोन्नति नियमावली व पुनर्गठन पर मुख्य सचिव स्तर पर बैठक हो।
निगम, निकाय, विश्वविद्यालय, अशासकीय विद्यालयों सहित समान प्रकृति के कार्मिकों को राज्य कर्मियों के समान सुविधाएं दी जाएं।
मान्यता प्राप्त संगठनों के मांग पत्रों पर विभागीय व शासन स्तर पर बैठकें सुनिश्चित की जाएं।
आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों की सेवाएं सुरक्षित रखी जाएं।
इन कर्मियों ने लिया भाग
गेट मीटिंग में ममता भट्ट (उपाध्यक्ष, युवा कल्याण), धीरेन्द्र पेटवाल (अध्यक्ष, खाद्य पूर्ति), आशीष जोशी (महामंत्री, ग्राम्य विकास), विधि सलाहकार रतन सिंह शाह, उमादत्त कांडपाल, सीमा उनियाल, पूजा गुसाईं, अभिषेक गुप्ता, सोनू कुमार, आशीष, संगीता (उद्यान विभाग), अनूप सिंह नेगी (उपाध्यक्ष), ओमप्रकाश बहुगुणा (उत्तराखंड राजकीय लेखा विभाग) सहित विभिन्न सेवा संवर्गों के कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया।
कल फिर गेट मीटिंग
परिषद ने जानकारी दी कि आंदोलन के क्रम में अगली गेट मीटिंग गुरुवार को विकास भवन, नई टिहरी में सायं 4 बजे आयोजित की जाएगी।
