जनता मिलन में 74 शिकायतें, अधिकांश का मौके पर निस्तारण; डीएम ने अधिकारियों को दिए समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश
जनता मिलन में 74 शिकायतें, अधिकांश का मौके पर निस्तारण; डीएम ने अधिकारियों को दिए समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश
जनता की समस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता, 74 शिकायतों में अधिकांश का मौके पर निस्तारण
शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दिए समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश
जिलाधिकारी नितिका खण्डेलवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कुल 74 शिकायतें/मांग पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शेष शिकायतों को त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया।
जनता मिलन में पुनर्वास, सड़क निर्माण एवं प्रतिकर वितरण, पेंशन, पेयजल, आधार कार्ड, सीएससी सेंटर, आवास, जंगली जानवरों की समस्या, आर्थिक सहायता, दिव्यांग प्रमाण पत्र, नेटवर्क सहित विभिन्न मामलों से जुड़ी शिकायतें प्रमुखता से सामने आईं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रकरणों का यथासंभव अपने स्तर पर ही त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करें, ताकि लोगों को समस्याओं के समाधान के लिए जिला मुख्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों की साप्ताहिक समीक्षा करने तथा पेयजल निगम, लोनिवि सहित अन्य विभागों की लंबित शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश भी दिए।
सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में नरेंद्रनगर तहसील के ग्राम कखील निवासी अशोक कुमार ने ग्रामीणों के आधार कार्ड बनवाने तथा प्रियंका ने अपने पिता का दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी कराने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया। जिलाधिकारी ने समाज कल्याण अधिकारी एवं ईडीएम को आधार कार्ड बनवाने तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं समाज कल्याण अधिकारी को दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।
पिपोला गांव, जाखणीधार से पहुंचे ग्रामीणों ने पेयजल संकट, सड़क डामरीकरण तथा गांव में हो रहे भू-धंसाव की समस्या उठाई। पेयजल और सड़क डामरीकरण के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए। भू-धंसाव को लेकर जिलाधिकारी ने बताया कि आईआईटी रुड़की की टीम द्वारा किए जा रहे सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
धनोल्टी तहसील के मथलाऊ निवासी रंजीता देवी ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की पात्रता सूची में नाम शामिल न होने की बात रखी। जिला विकास अधिकारी को प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सुनील थपलियाल ने जौनपुर रेंज के वन कर्मियों के कार्यालय में नियमित उपस्थिति न होने की शिकायत की, जिस पर संबंधित डीएफओ को आवश्यक कार्रवाई के लिए कहा गया। पनियाला, प्रतापनगर निवासी गंगा देवी ने वन विभाग के माध्यम से बांज, बुरांश एवं अन्य पौध उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। इस पर संबंधित अधिकारियों को पौध उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। नारायण सिंह ने कस्तल-मंदार मोटर मार्ग के प्रतिकर से जुड़ी समस्या बताई। जिलाधिकारी ने विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को लोनिवि के साथ समन्वय कर प्रकरण की जांच कराने और रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा।
सुमित्रा देवी सहित अन्य ग्रामीणों ने टिहरी लेक डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा नक्शा पास किए जाने के संबंध में जारी नोटिफिकेशन को लेकर अपनी चिंता एवं आपत्तियां रखीं। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि संबंधित नियम वर्ष 2013 में बनाया गया था। वर्तमान में जिन प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है, उनके संबंध में टिहरी लेक डेवलपमेंट अथॉरिटी की आगामी बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत कर आवश्यक निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया का उद्देश्य स्थानीय लोगों के हितों को प्रभावित करना नहीं, बल्कि क्षेत्र में सुनियोजित एवं व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करना है। विकास कार्यों के साथ स्थानीय हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा तथा किसी भी स्थानीय व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा। संबंधित विषय के सभी पहलुओं का परीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
पूजारगांव, प्रतापनगर निवासी वासुदेव सिंह ने बताया कि लोक निर्माण विभाग की सड़क से उनके घर का पुस्ता एवं आंगन क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे आवास को खतरा बना हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से वह फिलहाल दूसरे के घर में रह रहे हैं। जिलाधिकारी ने संबंधित उपजिलाधिकारी को मौके का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लेने तथा आवश्यकता होने पर प्रभावित परिवार को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए। साथ ही निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत कर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा।
हुकुम सिंह रावत ने बताया कि मदन नेगी स्थित यूनियन बैंक में उनका खाता है तथा उनके द्वारा लिया गया ऋण पूरी तरह चुका दिया गया है, लेकिन ऋण समाप्ति से संबंधित आवश्यक दस्तावेज अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं। दस्तावेज उपलब्ध न होने के कारण सिविल स्कोर प्रभावित होने की बात उन्होंने कही। जिलाधिकारी ने अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) को प्रकरण की जांच कर 15 दिन के भीतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। जनता मिलन में प्राप्त प्रत्येक शिकायत की नियमित समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश हैं कि समाधान केवल औपचारिकता तक सीमित न रहे, बल्कि शिकायतकर्ता को वास्तविक राहत मिलना सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि पुरानी शिकायतों का भी प्राथमिकता के आधार पर समाधान किए जाने से जनता में प्रशासन के प्रति सकारात्मक विश्वास बढ़ा है।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल, अपर जिलाधिकारी शैलेन्द्र सिंह नेगी, पीडी डीआरडीए ज्योति, सीएमओ डॉ. राम प्रकाश, जिला विकास अधिकारी मो. असलम, एसडीएम कमलेश मेहता, एसएलएओ नीलू चावला, जिला आबकारी अधिकारी के.पी. सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी श्रेष्ठा भाकुनी, जिला पूर्ति अधिकारी सुनील बडोनी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
