टिहरी : विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, डीएम ने दिए सख्त निर्देश, इस अधिकारी का किया स्पष्टीकरण तलब

टिहरी: जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में गुरुवार को एसडीआरएफ, नॉन-एसडीआरएफ, एसडीएमएफ/जिला खनिज फाउंडेशन न्यास से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने बीते चार वर्षों (2021-22 से 2024-25) के दौरान स्वीकृत योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान कुछ विभागों द्वारा महत्वपूर्ण दस्तावेज न उपलब्ध कराने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई, वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी टिहरी की अनुपस्थिति पर स्पष्टीकरण तलब किया गया।

जिलाधिकारी ने दिए कड़े निर्देश

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिन योजनाओं में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्य पूर्ण हो चुके हैं, उनकी उपयोगिता प्रमाण पत्र, थर्ड पार्टी जांच रिपोर्ट और जीओ-टैग फोटोग्राफ्स तत्काल प्रस्तुत किए जाएं। वहीं, लंबित परियोजनाओं में तेजी लाने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए गए।

पुलिया निर्माण और सड़क परियोजनाओं की होगी कड़ी निगरानी

बैठक में पुलिया निर्माण कार्यों पर विशेष जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने सीडीओ को सभी पुलियाओं की नियमित मॉनिटरिंग कराने के निर्देश दिए, ताकि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनी रहे। इसी क्रम में लोनिवि थत्यूड़ के अधिशासी अभियंता को रगड़गांव में दो ट्रॉलियों के लिए इस्टीमेट तैयार कर भेजने को कहा गया।

चार साल से लंबित परियोजनाओं की होगी धनराशि वापसी

जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता लोनिवि नरेंद्रनगर को निर्देश दिया कि खनिज न्यास के तहत उन योजनाओं की धनराशि वापस की जाए, जिन पर पिछले चार सालों से कोई काम नहीं हुआ है।

बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) डॉ. अभिषेक त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी (एडीएम) ए.के. पाण्डेय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. श्याम विजय, अधीक्षण अभियंता लोनिवि मनोज बिष्ट, जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) मो. असलम, जिला सेवायोजन अधिकारी लक्ष्मी यादव, डीपीओ संजय गौरव, डीडीएमओ बृजेश भट्ट सहित लोनिवि, पेयजल, सिंचाई, लघु सिंचाई विभागों के अधिशासी अभियंता एवं खंड विकास अधिकारी उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी ने दिए स्पष्ट संकेत – लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी

बैठक के अंत में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी अधिकारियों को योजनाओं को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई भी अधिकारी या विभाग लापरवाही बरतेगा, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।