टिहरी : जिलाधिकारी ने जनता मिलन कार्यक्रम में सुनीं 35 शिकायतें, दिए समाधान के निर्देश, जानिए क्या है शिकायतें
टिहरी : जिलाधिकारी ने जनता मिलन कार्यक्रम में सुनीं 35 शिकायतें, दिए समाधान के निर्देश, जानिए क्या है शिकायतें
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नई टिहरी, सोमवार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से संबंधित 35 शिकायतें और अनुरोध पत्रों के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुना और समाधान के निर्देश दिए।
शिकायतें और समाधान:
1. *दिखोलगांव, टिहरी:* दिनेश सिंह रावत ने सड़क निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत की। जिलाधिकारी ने तहसीलदार टिहरी को जांच के निर्देश दिए।
2. नवाघर पट्टी सारज्यूला: मातवर सिंह पंवार ने डांडा मोटर मार्ग पर नारदाने के पानी से मकान को नुकसान होने की शिकायत की। अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग को चम्बा जांच के निर्देश दिए गए।
3. सिरोला पट्टी मलेथा: शिब्बी लाल ने लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर द्वारा खेत अधिग्रहण के दबाव की शिकायत की। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता को उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
4. ग्राम देवरी तल्ली, चम्बा: बालेन्दु भूषण उनियाल ने पुश्तैनी भूमि का मौका मुआयना कर किसानबही में दर्ज करने का अनुरोध किया। एसडीएम टिहरी को जांच कराने के निर्देश दिए गए।
5. ग्राम प्रधान, घोन: आपदा से क्षतिग्रस्त पुलिया निर्माण की मांग की गई। जिलाधिकारी ने डीडीओ मनरेगा को नियमानुसार प्रस्तावित करने को कहा।
6. तहसील देवप्रयाग: दिव्यांग राजू दाम ने आर्थिक सहायता का अनुरोध किया। एसडीएम देवप्रयाग को नियमानुसार सहायता देने के निर्देश दिए गए।
7. हरे कृष्ण गौधाम गौ सेवा समिति: गौशाला की अस्थाई मरम्मत हेतु धन स्वीकृति का अनुरोध किया गया। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
अन्य शिकायतें और अनुरोध:
– सिंचाई पाईप लाइन निर्माण
– पुश्ता मरम्मत
– पंचायत भवन भूमि की रजिस्ट्री
– आंगनवाड़ी केंद्र का स्थानांतरण
– विद्युत बिल माफी
– पेयजल संकट
अधिकारियों की उपस्थिति:
इस मौके पर सीडीओ डॉ. अभिषेक त्रिपाठी, एएसपी जे.आर. जोशी, पीडी डीआरडीए विवेक उपाध्याय, डीडीओ मो. असलम सहित जिला स्तरीय अधिकारी भौतिक एवं वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।
समयांतर्गत समाधान का निर्देश:
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे दर्ज की गई शिकायतों और अनुरोध पत्रों पर समय पर कार्यवाही करें और लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें।