टिहरी : जनता की समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारी ने दिए निर्देश, इस अधिकारी का किया स्पष्टीकरण तलब

नई टिहरी: जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जनता मिलन कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएँ सुनीं और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस कार्यक्रम में कुल 23 जन समस्याओं से संबंधित पत्र दर्ज किए गए, जो मुख्य रूप से पुनर्वास, राजस्व, स्वास्थ्य आदि विभागों से जुड़े थे।

समस्याओं के निस्तारण के लिए त्वरित निर्देश

आराकोट निवासी हिक्मत सिंह रावत ने अपनी पारिवारिक भूमि विवाद की समस्या जिलाधिकारी के सामने रखी। इस पर जिलाधिकारी ने तहसीलदार टिहरी को राजस्व टीम भेजकर तत्काल जांच करने के निर्देश दिए।

नई टिहरी के जे ब्लॉक निवासी चेता देवी ने कमरा आवंटन की माँग रखी, जिस पर जिलाधिकारी ने एसीआरए को जाँच कर पत्रावली प्रस्तुत करने को कहा।

बौराड़ी घंटाघर निवासी सुनीता देवी ने आर्थिक तंगी के चलते आवास दिलाने की गुहार लगाई, जिस पर अधिशासी अभियंता पुनर्वास को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा

इस मौके पर जिलाधिकारी ने जिला सेक्टर, राज्य सेक्टर, विधायक निधि, सीएम हेल्पलाइन, तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित नकारात्मक खबरों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

जिला योजना के तहत कम वित्तीय प्रगति को लेकर अधीक्षण अभियंता लोनिवि से स्पष्टीकरण तलब किया गया।

सभी बीडीओ को विधायक निधि के तहत विकास कार्यों के लिए इस्टीमेट जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

ग्राम गंगी में शिविर लगाकर विद्युत कनेक्शन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देशित किया गया।

समान नागरिक संहिता (UCC) के क्रियान्वयन पर जोर

जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ईओ नगर पालिका/नगर पंचायत, डीपीआरओ और एसडीएम को समान नागरिक संहिता (UCC) को व्यवहारिक रूप से लागू करने हेतु लोगों से संवाद करने और मॉनिटरिंग करने को कहा।

बैठक में प्रमुख अधिकारी रहे उपस्थित

बैठक में सीडीओ डॉ. अभिषेक त्रिपाठी, एडीएम ए.के. पाण्डेय, पीडी डीआरडीए पी.एस. चौहान, डीडीओ मो. असलम, एसडीएम घनसाली संदीप कुमार सहित कई विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी ने सभी विभागों को सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है।