उत्तराखंड

राज्य आंदोलनकारी मंच ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को किया ज्ञापन प्रेषित, की ये मांग

राज्य आंदोलनकारी मंच ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को किया ज्ञापन प्रेषित, की ये मांग

नई टिहरी, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज  आरक्षण व अन्य प्रावधानों के लिए अधिनियम बनाने को लेकर यहां उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच टिहरी गढ़वाल ने जिलाधिकारी टिहरी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया  मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन से पूर्व आंदोलनकारियों की यहां जिला न्यायालय प्रांगण में एक बैठक संपन्न हुई जिसमें 10% आरक्षण को लेकर देहरादून में चलाए जा रहे,  राज्य आंदोलनकारियों को समर्थन देते हुए निर्णय लिया गया कि जिले के राज्य आंदोलनकारी भी इस आंदोलन में शिरकत कर  तब तक अपना समर्थन देते रहेंगे जब तक राज्य आंदोलनकारियों की मांग का समाधान नहीं हो पाता l प्रदेश के मुख्यमंत्री को  भेजे ज्ञापन में आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया कि न्यायालय निर्णय के बाद राज्य आंदोलनकारियों का अस्तित्व खतरे में है, यही नहीं जिन आंदोलनकारियों को 10%  आरक्षण के जरिए सेवा में लिया गया है उन राज्य आंदोलनकारियों की गर्दन पर भी तलवार लटक रही है राज्य आंदोलनकारियों ने ज्ञापन में कहा कि इसके लिए शीघ्र ही प्रदेश सरकार विधानमंडल से समुचित अधिनियम पारित कर  अधिनियम  बनाये  lइस संदर्भ में प्रदेश के मुख्यमंत्री  ने पूर्व में भी आश्वासन दिया था, जिसे लागू करने की घड़ी आ गई है l  इस पर समुचित कार्रवाई की जानी जरूरी है l

ज्ञापन देने वालों में राज्य आंदोलनकारी मंच के जिलाध्यक्ष देवेंद्र दुमोगा  सचिव किशन रावत ,शांति प्रसाद भट्ट, गीता ,   girola  ज्योति प्रसाद भट्ट,हरपाल सिंह रौतेला, बचन सिंह चौहान, जय प्रकाश पांडे ,गोपाल चौहान आदि शामिल थे l

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