बड़ी खबर : अब धामी सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम, इन अधिकारियों को दिए ये बड़े निर्देश
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में उत्तराखण्ड सरकार और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। सीएम आवास मे आयोजित कार्यक्रम में राज्य में नवीकरणीय एवं अन्य परियोजनाओं के विकास और शत प्रतिशत वित्तीय निवेश किये जाने के लिए यह एमओयू किया गया है।
उत्तराखण्ड सरकार की ओर से सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुन्दरम और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड की ओर से मुख्य महाप्रबंधक नवीनीकरण ऊर्जा शैली अब्राहम व अधिशासी निदेशक अमित गर्ग ने हस्ताक्षर किए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एमओयू पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे प्रदेश में रिन्यूबल एनर्जी विशेष तौर पर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति होगी। ऊर्जा और पर्यटन राज्य के विकास के दो प्रमुख आधार हैं। प्रदेश में आर्थिक विकास के साथ-साथ उद्योगों और घरेलू क्षेत्र में ऊर्जा की मांग बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार की पूरी कोशिश है कि उत्तराखण्ड ऊर्जा सरप्लस स्टेट बने। इसके लिये सौर ऊर्जा पर भी फोकस किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता, प्रक्रियाओं के सरलीकरण की है। जितना ज्यादा प्रक्रियाओं को सरल किया जाएगा उतना ही राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश होगा। हमें प्रोफेशनल एप्रोच अपनानी होगी। प्रदेश के विकास के लिये हमें इकोनोमी और इकोलॉजी में संतुलन रखते हुए आगे बढ़ना है। इस दृष्टि से रिन्यूबल एनर्जी बहुत महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री ने बीपीसीएल को राज्य में सौर ऊर्जा में आगे आने के लिये धन्यवाद किया और कहा कि राज्य सरकार द्वारा हर सम्भव सहयोग दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि राज्य की ऊर्जा नीति में जरूरी होने पर सुधार किये जाएं और विशेष तौर पर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक संस्थाओं और उद्यमियों को हर सम्भव सहयोग दिया जाए।
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के सीएमडी अरूण कुमार सिंह ने कहा कि उत्तराखण्ड में रिन्यूबल एनर्जी के विकास के लिये बीपीसीएल काम करेगा। संसाधनों और टेलेन्ट की कमी नहीं है। हमें आपसी समन्वय और सहयोग से देश की प्रगति में योगदान देना है। उत्तराखण्ड में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से विकास हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा आवश्यक औपचारिकताओं को तेजी से पूरा किया गया है।