7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्माचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी मिल रही है। साथ ही मंहगाई भत्ते (Dearness Allowance) में भी फायदा हो रहा है। सरकार इसमें हर साल बढ़ोतरी कर रही है। केंद्र सरकार जल्द ही सरकारी कर्मचारियों की सैलरी (Central Government Employees) बढ़ाने का नया फॉर्मूला लेकर आ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्रालय (Finance ministry) के सूत्रों ने कहा कि अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग नहीं आएगा। अब कर्मचारियों की सैलरी में उनकी परफॉर्मेंस (Performance linked increment) के हिसाब से इजाफा होगा। सरकार अभी इस पर काम कर रही है कि ये आगे कैसे काम करेगा।
नहीं आएगा अगला वेतन आयोग
भूतपूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली (Arun Jaitley) ने जुलाई 2016 में इस तरफ इशारा किया था। संसद में भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि अब वेतन आयोग (Pay Commission) से हटकर कर्मचारियों के बारे में सोचना चाहिए। अगर रिपर्ट्स की माने तो सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) के बाद अगला वेतन आयोग नहीं आएगा।
अब ये होगा सैलरी का नया कैलकुलेशन
सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 52 लाख पेंशन धारियों के लिए ऐसा फॉर्मूला बनाए जाए जिसमें 50 फीसदी DA होने पर सैलरी में ऑटोमेटिक इजाफा हो जाए। इस प्रक्रिया को Automatic pay Revision का नाम दिया जा सकता है। हालांकि, सरकार की तरफ से अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
कौन से कर्मचारियों को होगा फायदा
ऐसा होने पर निम्न स्तर के कर्मचारियों को फायदा हो सकता है। अरुण जेटली चाहते थे कि मध्य स्तर के कर्मचारियों के साथ-साथ निम्न स्तर के कर्मचारियों का वेतन भी बढ़े। हांलांकि, इसके लिए फॉर्मूला बनना अभी बाकी है। लेवल मैट्रिक्स 1 से 5 लेवल वाले केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी कम से कम 21 हजार हो सकती है। नरेंद्र मोदी सरकार अगले वेतन आयोग के पक्ष में नहीं है।
