उत्तराखंड

बड़ी खबर : कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले,यहां पढ़ लीजिए विस्तार से

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में 52 मामले आए। 

ये रहें महत्वपूर्ण फैसले

  • दिव्यांग बच्चो के लिए सरकारी स्कूल खोलने के लिए भितरली, पुरुकाल गांव में स्वीकृत
  • मसूरी स्तिथ PWD गेस्ट हाउस में 15 मीटर तक मल्टी स्टोरी पार्किंग को मंजूरी
  • ऋषिकेश aiims की शाखा किच्छा में बनने जा रही है, मास्टर प्लान के तहत होगा काम, एक किलोमीटर के दायरे में अगले तीन माह में किसी भी तरह के निर्माण पर लगी रोक
  • कारागार विभाग में बंदी रक्षक संवर्ग की अपॉइंटिंग अथॉरिटी को बदला, अब डीआईजी गढ़वाल कुमाऊं को जिम्मा
  • खेल विकास नीति के तहत समिति का गठन, खिलाड़ियों के खर्चों का करेगी वहन
  •  स्टार्ट अप नीति को मिली मंजूरी, देश की सबसे बेहतर नीति बनाने की कोशिश 
  • एमएसएमई के तहत उद्योगों की स्थापना को लेकर कई फैसले
  • उत्तराखंड सरकार ने निजी क्षेत्र के साथ सिडकुल का ज्वाइन वेंचर करने का लिया फैसला
  • खटीमा में अधिवक्ता चेंबर के लिए 90 साल की लीज को मंजूरी
  • सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन को भारत सरकार की पॉलिसी के तहत किया गया
  • आयुर्वेदिक महाविद्यालय की रिटायरमेंट age को 60 से 62 किया गया
  • विद्यालय शिक्षा में नई शिक्षा नीति के तहत दिव्यांग बच्चो के लिए 285 विशेष शिक्षको की होगी नियुक्ति
  • देहरादून में मेट्रो नियो के लिए विभागीय जमीन 01 रुपए लीज पर दी जाएगी
  •  msme में केवल ऑनलाइन व्यवस्था आज से लागू
  • स्टेट मिलेट मिशन को राज्य कैबिनेट की मंजूरी, मंडवे को दिया जाएगा बढ़ावा
  • श्रम विभाग के तहत पंजीकरण में 20 दिन के बाद स्वत पंजीकरण माना जायेगा
  • पीडब्ल्यूडी विभाग को नियमावली में संशोधन
  • पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चीफ़ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में eco tourism समिति का गठन, वन क्षेत्रों में पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ाने पर होगा फोकस
  • शिक्षा विभाग में पीएम पोषण योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक सप्ताह में मिलने वाला फोर्टीफाइड दूध अब 1 की जगह 2 दिन दिया जाएगा
  • ग्राम्य विकास विभाग के तहत स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय संस्था का गठन, सामान की मार्केटिंग पर करेगी फोकस
  • आवास विभाग के तहत हरिद्वार में पीआरटी सिस्टम को लागू करने के लिए डीपीआर तैयार, लागू करने की मंजूरी
  • परिवहन विभाग की वाहन क्रय पॉलिसी 2016 के बाद हुई संशोधित

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