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टिहरी से बड़ी खबर : बासर नहर परियोजना में बड़ा खुलासा, इंजीनियर–ठेकेदार की सांठगांठ से अनियमितताएँ, DM ने भेजी जांच रिपोर्ट

टिहरी से बड़ी खबर : बासर नहर परियोजना में बड़ा खुलासा, इंजीनियर–ठेकेदार की सांठगांठ से अनियमितताएँ, DM ने भेजी जांच रिपोर्ट

(मुकेश रतूडी टिहरी)

टिहरी जिले के भिलंगना ब्लॉक की बहुचर्चित बासर नहर परियोजना में गंभीर अनियमितताएँ सामने आई हैं। करीब 14.88 लाख रुपये की इस परियोजना में बिना कार्य किए ही बिल प्रस्तुत किए जाने का मामला उजागर हुआ है। डीएम टिहरी ने इस संबंध में सिंचाई सचिव को विस्तृत जांच रिपोर्ट भेजते हुए कार्रवाई की अनुशंसा की है।

कैसे सामने आया घोटाला?

जांच के अनुसार, सिंचाई विभाग के अपर सहायक अभियंता प्रियंजन सैनी और ठेकेदार उम्मेद सिंह ने सांठगांठ कर बिना कार्य किए ही भुगतान का बिल भेज दिया था।

सहायक अभियंता सुरेश पाल ने इस गड़बड़ी का सबसे पहले खुलासा किया। फरवरी 2025 में ठेकेदार द्वारा बिना काम किए ही भुगतान माँगने पर संदेह गहरा गया।

खुलासा होने के बाद ठेकेदार ने 3 मार्च 2025 को पत्र लिखकर बरसात का बहाना बनाते हुए कहा कि अब वह काम शुरू करना चाहता है, जबकि बिल पहले ही लगा दिया गया था।

उधर, अपर सहायक अभियंता सैनी ने अखबार की कटिंग व फोटो सबूत के तौर पर पेश किए, लेकिन फोटोज़ में जियो-टैग न होने से साफ हुआ कि समिति को गुमराह किया गया।

एफिडेविट में भी गड़बड़ी

सीडीओ वरूणा अग्रवाल की जांच में पाया गया कि वर्क ऑर्डर में दो अलग-अलग तारीखों के एफिडेविट लगाए गए थे।

नियमों के अनुसार अधिशासी अभियंता का एफिडेविट वर्क ऑर्डर जारी होने से पहले का होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

वर्क ऑर्डर में भी अनियमितता

समिति ने चौंकाने वाला तथ्य सामने रखा कि 14.88 लाख की परियोजना में कार्य विभाजन की मंजूरी के बिना मात्र 2.75 लाख रुपये का वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया। यह अनियमितता विभागीय स्तर पर कई जगह चिन्हित हुई।

DM ने की कठोर कार्रवाई की अनुशंसा

डीएम कार्यालय में दोनों अभियंताओं को सुनवाई के लिए बुलाया गया, जहाँ उनके जवाब में भी अनियमितताओं की पुष्टि हुई।

इसके बाद डीएम ने सीडीओ की जांच रिपोर्ट सहायक अभियंता के बयान और अन्य दस्तावेज को संलग्न कर सिंचाई सचिव को कार्रवाई हेतु पत्र भेज दिया है।

जल्द हो सकती है विभागीय कार्रवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए माना जा रहा है कि संबंधित अधिकारियों व ठेकेदार पर कड़ी विभागीय कार्रवाई तय है।

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