टिहरी से बड़ी खबर : नई टिहरी में खत्म होगा अतिक्रमण का डर, जल्द नियमित होगी विस्थापितों की भूमि, पढ़िए खबर

नई टिहरी शहर में विस्थापितों को आवंटित भूमि के अतिरिक्त अतिक्रमित/कब्जा की गई पुनर्वास विभाग की भूमि को वन टाइम रेग्युलराइज (One Time Regularise) करने की प्रक्रिया अब तेज हो गई है।

गढ़वाल मंडल आयुक्त कार्यालय ने इस संबंध में जिलाधिकारी/पुनर्वास निदेशक, टिहरी बांध परियोजना को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि प्रस्ताव का नियमानुसार परीक्षण कर उसे समन्वय समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

यह कार्रवाई मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन के अपर सचिव द्वारा 8 दिसंबर 2025 को जारी पत्र के क्रम में की गई है, जिसमें नई टिहरी शहर में वर्षों से बसे विस्थापित परिवारों की समस्या के स्थायी समाधान पर जोर दिया गया था।

आयुक्त कार्यालय ने यह भी निर्देश दिए हैं कि नियमितीकरण से जुड़े प्रस्ताव की अद्यतन कार्यवाही से माननीय विधायक टिहरी, किशोर उपाध्याय को भी अवगत कराया जाए।

विधायक किशोर उपाध्याय के प्रयासों को मिली सफलता

इस पूरे मामले में टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय की भूमिका अहम रही है। वे लंबे समय से नई टिहरी में विस्थापितों को उनके आवासीय अधिकार दिलाने के लिए शासन-प्रशासन के स्तर पर लगातार प्रयासरत रहे हैं। उन्हीं के निरंतर हस्तक्षेप और पैरवी का ही परिणाम है कि वर्षों से लंबित यह गंभीर समस्या अब समाधान की ओर बढ़ रही है।

 परिवारों को मिलेगी राहत

यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत होकर लागू होता है तो नई टिहरी में रहने वाले सैकड़ों परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। अब तक जिन परिवारों को अतिक्रमण के नाम पर नोटिस और अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा था, उन्हें स्थायित्व और कानूनी अधिकार मिल सकेगा।

नई टिहरी के विस्थापितों के लिए यह खबर किसी बड़ी सौगात से कम नहीं मानी जा रही है। लोगों में उम्मीद जगी है कि जल्द ही वर्षों की पीड़ा का अंत होगा और उन्हें उनका हक मिलेगा।