एम्स प्रशासन ने उन सभी संविदा कर्मियों को पुनः बहाल करने पर सहमति जता दी है जिनके पक्ष में न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किए गए हैं। जबकि अन्य धरनारत पूर्व संविदा कर्मियों को भी एम्स प्रशासन आउट सोर्सिंग एजेन्सी के माध्यम से शीघ्र ही कार्य पर ले लेगा।
अपनी सेवाओं को जारी रखने संबन्धी मांगों को लेकर धरनारत संविदा कर्मियों के प्रतिनिधि मंडल और एम्स प्रशासन के उच्चाधिकारियों के मध्य मंगलवार को सकारात्मक वार्ता हुई। वार्ता के दौरान एम्स प्रशासन ने संविदा कर्मियों की बातों को विस्तार पूर्वक सुना। सभी बिन्दुओं पर आवश्यक चर्चा उपरान्त नीतिगत मामलों को देखते हुए एम्स प्रशासन ने बताया कि कुछ संविदा कर्मियों के पक्ष में माननीय न्यायालय द्वारा रेगलुर स्टाफ की नियुक्तियां होने तक यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किए गए हैं। न्यायालय के आदेशों का सम्मान करते हुए एम्स प्रशासन ऐसे सभी संविदा कर्मियों की पुनः बहाली करने पर सहमत है, जिनके पक्ष में यह ऑर्डर जारी हुए हैं। उन्होंने बताया कि इन सभी संविदा कार्मिकों की नियमानुसार दो-एक दिनों में बहाली कर दी जायेगी। एम्स प्रशासन ने यह भी बताया कि शेष अन्य पूर्व संविदा कर्मियों के पक्ष में भी संस्थान द्वारा सुहानुभूतिपूर्वक निर्णय लिया गया है। एम्स प्रशासन के अनुसार जिन कार्मिकों के पक्ष में न्यायालय द्वारा यथा स्थिति के आदेश पारित नहीं किए गए हैं उन्हें भी शीघ्र ही आउट सोर्सिंग एजेन्सी के माध्यम से काम पर वापिस ले लिया जायेगा।
संस्थान प्रशासन का कहना है कि संविदा कर्मियों और आउट सोर्स कर्मचारियों के वेतन में ज्यादा अन्तर नहीं है। ऐसे में दोनों वर्गों का वेतन लगभग समानान्तर होगा और रोजगार संबन्धी उनकी समस्याएं भी दूर हो सकेंगी। यह भी बताया कि प्रतिनिधि मंडल ने वार्ता के दौरान वेतन बढ़ोत्तरी का विषय भी रखा था लेकिन एम्स प्रशासन के अनुसार इस मामले में तभी निर्णय हो सकेगा जब इन पदों पर विज्ञप्तियां पुनः जारी हा सकेंगी। अन्यथा ऐसा किया जाना नियम विरूद्ध होगा। वार्ता में एम्स प्रशासन की ओर से उप निदेशक (प्रशासन) कर्नल राजीव सेन राॅय, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी डॉ. मुकेश पाल और संविदा कर्मियों के प्रतिनिधि मंडल में प्रजापति डबराल और दीपक बिष्ट आदि शामिल थे।
