बड़ी खबर : जिलाधिकारी का सख्त रुख, बिजली आपूर्ति बाधित करने पर होगी कार्रवाई

उत्तराखंड में विद्युत विभाग के जूनियर अभियंताओं द्वारा प्रस्तावित कार्य बहिष्कार और हड़ताल के मद्देनजर देहरादून जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी (डीएम) सविन बंसल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी हालत में बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। डीएम ने कहा कि जानबूझकर बिजली संकट पैदा करने की कोशिश करने वालों पर ESMA (Essential Services Maintenance Act) के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

डीएम बंसल ने अधीक्षण अभियंता विद्युत को तलब कर हालात की समीक्षा की और निर्देश दिए कि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत 24×7 कंट्रोल रूम सक्रिय रखा जाए। साथ ही, आपूर्ति बाधित होने की किसी भी सूचना पर तुरंत कार्रवाई हो।

धरना-प्रदर्शन पर 200 मीटर का प्रतिबंध

डीएम ने पुलिस को यह भी निर्देशित किया है कि बिजली प्रतिष्ठानों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का धरना-प्रदर्शन न होने दिया जाए। यदि ऐसा कोई प्रयास किया गया तो पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर सख्त कार्रवाई करेगी।

मुख्यालय में उपद्रव के आरोप

इधर उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन के उप मुख्य अधिकारी (कार्मिक) द्वारा जिलाधिकारी को पत्र भेजकर अवगत कराया गया कि हाल ही में कारपोरेशन मुख्यालय में ऐसोसिएशन के सदस्यों ने नारेबाजी, गाली-गलौच, धक्का-मुक्की और अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया। इससे कार्यालयीन कामकाज बाधित हुआ। इस स्थिति को देखते हुए मुख्यालय परिसर (गबर सिंह ऊर्जा भवन) में भी 200 मीटर के दायरे में धरना-प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं।

डीएम का कड़ा संदेश

डीएम बंसल ने स्पष्ट कहा, “हमारे जिले में महिला, बुजुर्ग, बच्चों को बिजली संकट नहीं झेलना पड़ेगा। प्रशासन के पास अपनी शक्तियां और जिम्मेदारी का पूरा ज्ञान है। कोई भी कर्मचारी वर्ग इतना ताकतवर नहीं कि जनमानस को आवश्यक सेवाओं से वंचित रख सके। बिजली आपूर्ति हर हाल में जारी रहेगी।