टिहरी में बैंकिंग योजनाओं की समीक्षा: सीडीओ ने बैंकों को लक्ष्य समय से पहले पूरा करने के दिए निर्देश

जिला सलाहकार समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक आयोजित

मुख्य विकास अधिकारी टिहरी वरुणा अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एलडीएम मनीष मिश्रा ने विभिन्न बैंकिंग एवं वित्तीय योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया। आरबीआई के निर्देशों के क्रम में जिले के टीयर-6 सेंटरों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने के लिए 146 बैंक शाखाओं, 239 पोस्ट पेमेंट बैंक तथा 170 बीसी/सीएसपी के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

बैठक में वित्तीय साक्षरता एवं डिजिटल वित्तीय शिक्षा के तहत आयोजित कैंपों की समीक्षा की गई। बताया गया कि जून 2026 में जिले में 302 वित्तीय साक्षरता कैंप आयोजित किए गए। सीडीओ वरुणा अग्रवाल ने निर्देश दिए कि इन कैंपों में अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। साथ ही जिन बैंकों की प्रगति अपेक्षाकृत कम है, उनकी गति बढ़ाने के निर्देश दिए गए, जिसमें उत्तराखंड ग्रामीण बैंक सहित अन्य बैंक शामिल हैं। सभी बैंकों द्वारा डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के साथ ग्राहकों को ऑनलाइन लेन-देन, भीम ऐप के उपयोग एवं इसके लाभों की जानकारी दी जा रही है।

बैठक में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की समीक्षा के दौरान कम प्रगति पर बैंकों द्वारा डॉक्यूमेंट पेंडेंसी एवं अंडर-प्रोसेस आवेदनों की जानकारी प्रस्तुत की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी बैंक निर्धारित लक्ष्य को अंतिम तिमाही से पहले ही पूरा करने का प्रयास करें। जिन खातों में सब्सिडी की धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, उनकी शाखावार सूची तैयार कर संबंधित विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) की समीक्षा के दौरान उद्यान विभाग को सितंबर माह के अंत तक न्यूनतम 25 आवेदन बैंकों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। वहीं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत पर्यटन विभाग को अधिक से अधिक आवेदन बैंकों को उपलब्ध कराने को कहा गया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की समीक्षा के दौरान बैंक द्वारा डिसक्वालिफाई एवं रिजेक्ट किए गए आवेदनों की जांच कर उचित कारण सहित सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में खातों की संख्या में लगभग एक लाख की कमी पर मुख्य विकास अधिकारी ने सभी संबंधित खातों की जांच करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को गांवों में जाकर लाभार्थियों से संपर्क कर यह जानकारी लेने को कहा गया कि बीमा की किश्त जमा हुई है अथवा नहीं और योजना में इतनी गिरावट के कारणों का पता लगाया जाए।

बैठक में आरसेटी (RSETI) कार्यक्रम की भी समीक्षा की गई तथा निर्धारित लक्ष्य को समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम स्थापना एवं स्वयं सहायता समूहों के बैंक लिंकेज के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), वाहन योजना, होमस्टे योजना, पीएम स्वनिधि सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

इस बैठक में एचडीएफसी बैंक के शाखा प्रबंधक दीपक केंथुरा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से सुनील कुमार, इंडियन बैंक से एस.एस. राणा, आईडीबीआई बैंक से अनंत पांडे, नैनीताल बैंक से आर.के. शर्मा, केनरा बैंक से अनिल, डीसीबी बैंक से चिराग बिष्ट, इंडियन ओवरसीज बैंक से रंजन, बैंक ऑफ बड़ौदा से अश्विनी सहित अन्य बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इसके अलावा मत्स्य विभाग से प्रतिभा, क्रिसिल फाउंडेशन से अंकित, उद्यान विभाग से पंकज, रीप से ब्रह्मकांत भट्ट, डीआरडीए से चंद्रप्रकाश डंगवाल सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।